संतकबीरनगर-निकाय चुनाव हेतु राज्य स्थानीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष ने की बैठक
संतकबीरनगर। उ0प्र0 राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में जनपद के नगर पालिका एवं नगर निकायों में प्राविधान के तहत निर्धारित पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व की समीक्षा एवं स्थानीय प्रतिनिधियों का मत/फीडबैक प्राप्त करने सम्बधी बैठक विकास भवन सभागार में आयोजित हुई। बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य संतोष कुमार विश्वकर्मा, महेन्द्र कुमार एवं बृजेश कुमार सोनी उपस्थित रहें। बैठक में आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने नगर पालिका एवं नगर निकायों से आये हुए जन प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र को विस्तार से बताते हुए कहा कि 28 दिसम्बर 2022 को इस आयोग का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जन प्रतिनिधियों के मतो एवं फीड-बैक के आधार पर यह समीक्षा करना है कि पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हो रहा अथवा नही और ओबीसी की राजनैतिक भागीदारी कितनी है तथा राज्य नगरीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रवृत्ति और उसके प्रभाव का अध्ययन करना है। बैठक में अध्यक्ष सहित आयोग के सभी सदस्यों ने नगर पालिका खलीलाबाद सहित सभी नगर निकायों के जन प्रतिनिधियों/सभासदों से एक-एक कर फीड बैक और उनका पक्ष जाना तथा आवश्यकतानुसार सम्बंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिये। अध्यक्ष ने कहा कि जनपद में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व संतोषजनक है। बैठक के दौरान उपस्थित लोगो से निर्धारित प्रारूप पर प्रश्नावली भी भरवाई गयी इसका उद्देश्य मुख्य रूप से अन्य पिछड़े वर्ग के लोगो की जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन करना है। बैठक में सम्बंधित नगर पालिक व नगर पंचायतों के अधिशाषी अधिकारी ने पिछड़ी जाति के 27 प्रतिशत के आरक्षण एवं अन्य जानकारी से आयोग को अवगत कराया। बैठक में जन प्रतिनिधियों द्वारा आरक्षण में रोटेशन सम्बंधी सवालो पर अध्यक्ष ने जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह को इस संबंध में स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ अलग से बैठक करते हुए नियमानुसार सुधार करने को कहा गया। उन्होंने किसी भी अन्य समस्या अथवा जानकारी की दशा में जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी से सम्पर्क करने को कहा। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने आरक्षण में रोटेशन अथवा सर्वे आदि से सम्बंधित बिन्दुओं पर उठाये गये प्रश्नों पर सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि रैपिड सर्वे का कार्य पुनः किया जाएगा और नगर पालिका एवं नगर निकायों में आरक्षण हेतु निर्धारित प्राविधान के अनुसार ही सूची तैयार की जाएगी। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने अध्यक्ष सहित आयोग के सभी सदस्यगण को आश्वसत किया कि आपके द्वारा दिये गये निर्देश/सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।