संतकबीरनगर। जनपद के विकास, निर्माण कार्य एवं लाभार्थीपरक योजनाओं की अद्यतन स्थिति एवं प्रगति आदि से संबंधित विस्तृत समीक्षा करने हेतु जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद प्रवीण कुमार निषाद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक के शुरूआत में पिछली बैठक की कार्यवृत्ति एवं अनुपालन आख्या पर विस्तृत चर्चा करते हुए सम्बंधित विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करते हुए योजनाओं को पूर्ण किये जाने अथवा प्रगति में किसी भी प्रकार की समस्या आदि के विषय में समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस अवसर पर विधायक सदर अंकुर राज तिवारी, विधायक मेंहदावल अनिल कुमार त्रिपाठी, विधायक धनघटा गणेश चौहान, जिलाधिकारी संदीप कुमार, पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी संत कुमार, अपर जिलाधिकारी(वि/रा) अभिनव रंजन श्रीवास्तव उपस्थित रहे। बैठक में सांसद प्रवीण कुमार निषाद ने कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याकारी योजनाओं/कार्यक्रमो को उनके मूल रूप में पारदर्शितापूर्वक जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के सहायोग से पात्र व्यक्तियों तक पहुचाना और इस प्रक्रिया में किसी भी तरह के समस्या का आपसी समन्वयता के साथ निराकरण करना ही इस बैठक का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण जनहित की योजनाओं के जमीनी हकीकत से वाकिफ रहें और समय समय पर अपने विभागीय स्तर पर स्वंय भी इसकी समीक्षा करते रहें, जिससे किसी भी स्तर पर उत्पन्न शिकायतों का निस्तारण निश्चित समय सीमा के अन्दर उनके पटल पर ही हो जाए। बैठक में आवासीय योजनाओं के कुछ प्रकरण में लाभ दिलाने के बदले स्थानीय स्तर के कर्मचारियों अथवा विचौलियों द्वारा भ्रष्टाचार के मामले को गम्भीरता से लेते हए जनप्रतिनिधिगणों ने इसकी जांच कराने और सम्बंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं ग्रामीण के आवंटन एवं पात्रता सूची की स्थिति के अनुसार पारदर्शितापूर्वक लाभ दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। पी0ओ0 (डूडा) एवं पीडी द्वारा बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार जिन ग्राम पंचायतों में पात्रता के बावजूद भी जो लोग आवास पाने से वंचित रह गये है उनका सर्वे करवाकर सतृप्ति कराने हेतु सूची तैयार कराई जा रही है। सांसद ने कहा कि किसी भी स्तर पर गरीबों का शोषण न हो यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आवास वितरण सहित अन्य किसी भी जन कल्याणकारी योजनाओं के आच्छादन, गुणवत्ता एवं लाभार्थी फीड बैक लेने के लिए रैण्डम चेकिंग के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी बुलाया जाए। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के समीक्षा के दौरान सार्वजनिक शौचालयों के मानक के अनुसार क्रियाशील रहने की जांच कराने एवं शौचालयों के साफ-सफाई आदि से सम्बंधित बिन्दुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। विधायक सदर अंकुर राज तिवारी ने कहा कि जनपद के महत्वपूर्ण चौराहों/बाजारों को चिन्हित कर सामुदायिक शौचालय बनाने हेतु सूची तैयार करा ली जाए, क्योकि ऐसे स्थलों पर शौचालयों की आवश्यकता एवं उपयोगिता दोनो है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत परियोजनाओं को पूर्ण करवाकर क्रियाशील करने के निर्देश अधिशाषी अभियन्ता जल निगम सहित कार्यदायी संस्था मेगा के प्रतिनिधि को दिया गया। विधायक सदर ने कहा कि ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नही होनी चाहिए। उन्होंने किसी भी समस्या आदि की स्थिति में स्थानीय जनप्रतिनिधि/ग्राम प्रधान समन्वय स्थापित कर पूर्ण योजनाओं को हैण्डओवर कराने के भी निर्देश दिये। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि आगामी मार्च 2024 तक सभी परियोजनाओं को पूर्ण कराते हुए क्रियाशील कर दिया जाएगा। बैठक में आगामी दिनों में बरसात के मौसम में जल जमाव की स्थिति से निजात पाने के लिए नालों की सफाई करा लिये जाने के निर्देश दिये गये। दीनदयाल योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गॉवों में विद्युतिकरण कार्य में प्रगति की समीक्षा की गयी। विधायक मेंहदावल अनिल कुमार त्रिपाठी ने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह विद्युत का बिल अवश्य उपलब्ध करा दिया जाए तथा बिल में किसी प्रकार त्रुटि को अबिलम्ब संशोधित करा जाए, जिससे उपभोक्ता बिल का भुगतान समय पर कर सकें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सेवाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान जनपद में नये पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 के निर्माण कार्य में प्रगति की स्थिति, चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं दवाओं की उपलब्धता, एम्बुलेंस सेवाओं आदि से सम्बंधित बिन्दुओं की विस्तृत समीक्षा मुख्य चिकित्साधिकारी विभिन्न बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त करते हुए की गयी। जनपद में खनन की समीक्षा के दौरान विधायकगण ने कहा कि किसानों को अपने उपयोग के लिए अपने खेत से मिट्टी निकालने की दशा में उन्हें अनावश्यक परेशान न किया जाए। सांसद ने कहा कि प्राय देखने में आता है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गडबडी किये जाने का मामला आता है इस पर विशेष निगरानी रखी जाए। बैठक में सांसद द्वारा गो-आश्रय स्थल, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वस्थ्य भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, सरयू नहन खण्ड, बाढ से बचाव एवं राहत कार्य, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, गेहूॅ खरीद की स्थिति आदि बिन्दुओं की गहन समीक्षा कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं मे अध्यन्नरत 38 बालक/बालिकाओं को जिनके माता, पिता अथवा दोनो की मृत्यु कोविड के कारण हो गयी है, को सांसद एवं विधायकगणों द्वारा लैपटॉप किट (लैपटॉप एवं लैपटॉप बैग) का वितरण किया गया। बैठक में सांसद/समिति अध्यक्ष द्वारा विभिन्न विभागों की गहन समीक्षा करने के पश्चात उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को निर्धारित समय पर गुणवत्तापूर्ण कराये जायें, जो धरातल पर दिखायी दे। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के पात्र अन्तिम व्यक्ति तक पहुँचाने के भी निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। उन्होंने बैठक में उपस्थित सम्बन्धित विभाग के अधिकाारयों से उनके विभाग की योजनाओं की गहन समीक्षा कर प्रगति लाने का निर्देश दिया तथा जन कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ पात्र, जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुँचाने के निर्देश दिये। सांसद की अध्यक्षता में आयोजित बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्य आदि से सम्बंधित एक अन्य बैठक में जनपद में आगामी दिनों में बाढ की सम्भावना को देखते हुए अबतक की गयी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गयी। सांसद ने कहा कि हमारा जनपद 05 नदियों से घिरा है अतः बाढ से बचाव एवं राहत कार्य हेतु प्रशासनिक स्तर पर संवेदनशीलता एवं सतर्कता नितान्त आवश्यक है। बैठक में अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तन ने जनपद के तीनों तहसीलों में सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत की गयी तैयारियों की बिन्दुवार जानकारी से जनप्रतिनिधिगणों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए सभी स्तरों पर तैयारी कर ली गयी है, तीनों तहसीलों में 19 बाढ़ चौकी, 10 राहत केन्द्र एवं 12 राहत शिविर बनाये गये है। मुख्यालय स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है जो 15 जून 2023 से सक्रिया हो जाएगा। बाढ़ राहत कार्य से सम्बंधित सामनों जैसे-खाद्यन्न पैकेट, खाद्यन्न किट आदि से सम्बंधित टेण्डर करा लिया गया है जो 12 जून 2023 को फाइनल कर दिया जाएगा। राहत शिविरों में स्वच्छ पेयजल, विद्युत एवं दवाओं आदि की उपलब्धत सुनिश्चित किये जाने सम्बंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गयी है। उन्होंने कहा कि यद्यपि तटबन्धों के सुदृढ़िकरण का कार्य करा लिया गया फिर भी किसी भी मरम्मत आदि के कार्याे को प्रत्येक दशा में आगामी 15 जून तक सम्पन्न करा लिया जाएगा। इस हेतु सभी उप जिलाधिकारीगण को निरीक्षण करते रहने की जिम्मेदारी सौपी गयी है। समीक्षा के दौरान कुछ बिन्दुओं पर जनप्रतिनिधिगणों द्वारा दिये गये सुझावो पर अबिलम्ब कार्यवाही कराये जाने हेतु आश्वस्त किया गया। विधायक धनघटा गणेश चौहान ने बाढ़ की संवेदनशीलता को देखते हुए तटबंधों को सक्रियता के साथ मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु सम्बंधित विभागीय अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियत्रण पर विशेष ध्यान देने एवं सतर्कता की आवश्यकता है। जनपद में विद्युत व्यवस्था में सुधार एवं ई-लास को रोकने हेतु सांसद ने सम्बंधित अधिकारी को आमजनता के साथ समन्वय बना कर एवं त्रुटिरहित विद्युत बिल को उपलब्ध कराते हुए नियमानुसार विद्युत बिल लेने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने मुख्य बाजारों एवं अन्य स्थानों पर विद्युत के जर्जर तारों एवं विद्युत पोलो को बदलने के भी निर्देश दिये। जिलाधिकारी संदीप कुमार द्वारा बैठक में सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगणो को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आश्वस्त किया कि जनप्रतिनिधिगणो द्वारा बैठक में दिये गये निर्देशों व सुझाव का अनुपालन करते हुए सम्बधित अधिकारियों से ससमय गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण कराया जाएगा। बैठक का संचालन मुख्य विकास अधिकारी संत कुमार ने किया। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य(स्थानीय निकाय), विधान परिषद सदस्य(स्नातक निर्वाचन क्षेत्र), विधान परिषद सदस्य(शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र) के प्रतिनिधिगण, अध्यक्षगण नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, ब्लाक प्रमुखगण, सहित जनपद स्तरीय अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।