निर्माणाधीन दुकानेंनपा0 के पक्ष में गयी लेखपाल की रिपोर्ट
PWD ने भेजी थी NOC
संतकबीरनगर जिले के नगरपालिका परिषद खलीलाबाद क्षेत्र के भिठवा मुहल्ले में नगरपालिका द्वारा दुकानों के निर्माण कार्यों में चले आ रहे रस्साकशी को लेकर बड़ा बयान दिया है। दुकान निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी की नोटिस और तमाम चर्चाओं तथा आरोपों को एकसिरे से खारिज करते हुए चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा ने दुकान निर्माण कार्य को वाज़िब ठहराते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि नगरपालिका क्षेत्र के विकास के साथ नगरपालिका की आय बढ़ाने के लिए चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा की अध्यक्षता में गत दिनों बोर्ड की बैठक में दुकान निर्माण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था, बैठक में ये भी तय हुआ था कि दुकान आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी करते हुए आवंटन ई टेंडर के जरिये किया जाएगा। लेकिन इसी बीच पीडब्ल्यूडी विभाग ने नगरपालिका को नोटिस भेज ये कह कर जबाब मांगा कि उक्त जमीन पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है जिसपर पालिका प्रशासन ने एनओसी नही लिया। करीब 4 महीने पहले बोर्ड की बैठक के बाद प्रस्तावित जमीन पर निर्माण कार्य शुरू होने के काफी बाद अचानक जागे पीडब्ल्यूडी विभाग की नोटिस ने चर्चाओं का बाज़ार गर्म तो जरूर किया पर हल्का लेखपाल की रिपोर्ट जिसका हवाला खुद चेयरमैन ने दिया उस चर्चा पर विराम सा लग गया है। क्योंकि चेयरमैन के मुताबिक दुकान निर्माण का कार्य नगरपालिका की जमीन पर ही कराया जा रहा है। अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी छवि को धूमिल करने के लिए विपक्षियों ने यह चाल चली है,लेकिन उनकी चाल को सफल नही होने दिया जाएगा। चेयरमैन ने कहा कि भिटवा मुहल्ले में पीडब्ल्यूडी की एक नोटिस आयी है जिसमें उनका कहना है कि बिना एनओसी लिए दुकानों का निर्माण करा दिया हैं जिसमें हमारा जवाब यह है कि नगर पालिका ने जब हमने निर्माण कराना शुरू किया है तब उसमें राजश्व विभाग की आख्या लेकर ही किया है जो हमारे पास है,दुकानों का निर्माण पूर्ण न्याय संगत हो रहा है, लोकनिर्माण विभाग को हमारे सरकारी अधिवक्ता ने नोटिस का जवाब दे दिया है। दुकान आवंटन की प्रक्रिया ई नीलामी के जरिये की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसपर हमारे लेखपाल महोदय की आख्या है, नायब तहसीलदार कानूनगो जो रिवेन्यू देखते है कि जमीन किसका है किसका नहीं है उनकी आख्या हमारे पास है। हम दुकानों का निर्माण नियम संगत करा रहे हैं। ये प्रकरण आज का नहीं है लगभग तीन चार पांच महीने पूर्व का प्रकरण है। चेयरमैन ने कहा कि पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका दोनो सरकारी संस्थाएं हैं, शासनादेश का पालन करते हुए जनहित का ध्यान रखते हुए जो जनहित में निर्णय होगा वो हम सब बैठकर तय कर लेंगे। निश्चित तौर पर ये जो नगर के विकास के लिए जो दुकानें बन रही हैं भविष्य मे ये पत्थर का मील सबित होंगी
