संतकबीरनगर। निषाद आरक्षण के विषय पर अध्यक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश सतीश महाना को पत्र सौंपा तथा इसी विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत निषाद समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ प्राप्त होने हेतु सूचना प्राप्त करने का विषय विधानसभा में रखा और नियम 301 की सूचना का पत्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया। ज्ञात हो कि विगत 2016 में राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा मझवार की पर्यायवाची केवट, विन्द, माझी, निषाद, कश्यप आदि जातियों को पिछड़ी जाति के सूची से हटाकर अनुसूचित जाति का लाभ देने का अध्यादेश जारी किया गया था और इसी सन्दर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा इसे केन्द्र सरकार का विषय बताकर अलग से अध्यादेश जारी किया गया था। वर्तमान स्थिति में यह जाति न तो पिछड़ी के और ही अनुसूचित जाति के श्रेणी में रह पायी हैं। जो कि यह मझवार समाज के साथ घोर अन्याय है। इसी विषय को विधानसभा अध्यक्ष के संज्ञान में लाकर इसी सत्र में उक्त जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ प्राप्त कराने हेतु प्रस्ताव पारित कराकर केन्द्र सरकार को भेजने का आग्रह किया है।