◾ अशासकिय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की माँगों के संबंध में शासनादेश जारी करने की मांग।
रिपोर्ट_कुलदीप मिश्र
संतकबीरनगर: उ० प्र० माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ ने जिलाध्यक्ष गजेन्द्र नाथ यादव मंत्री, लल्लन सिंह, कोषाध्यक्ष समसुद्दीन ने अपने संयुक्त हस्ताक्षर से एक ज्ञापन सूबे के मुख्यमंत्री जो भेजकर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी) की ओर आष्ट कराते हुए मांगों के संबंध में शासनादेश जारी करने की मांग किया गया है।
मुख्यमंत्री को भेजे गये ज्ञापन में कर्मचारियों के विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में विगत कई वर्षों से संगठन द्वारा प्रत्यावेदनों, बैठकों के माध्यम से शासन, विभाग को अवगत कराया जा रहा है 04 अक्टूबर 2021 को भी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में शासन स्तर पर बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें माँगों के संबंध में शासनादेश निर्गत कराने का आश्वासन प्राप्त हुआ था, परन्तु आजतक शासनादेश निर्गत नहीं किये गये, जिससे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पदाधिकारियों ने कहा है कि हमें लगता है आपकी लोकप्रिय सरकार में हमारी सुनने वाला कोई नहीं है।शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की शिक्षक पद पर पदोन्नति का प्रावधान किये जाने हेतु पत्रावली शासन में लम्बित है, जिस पर पदोन्नति का प्रावधान बनाने हेतु कार्यवाही की अपेक्षित है। राजकीय कर्मचारियों के समान 300 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण सेवा निवृत्त पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव विभाग द्वारा शासन को प्राप्त हो चुका है, जिस पर अपेक्षित कार्यवाही किया जाय। चिकित्सीय सुविधा से सम्बन्धित पत्राचार विभाग एवं बीमा कम्पनियों के मध्य लम्बे समय से चल रहा परन्तु अभी तक प्रावधान नहीं हो पाया। प्रबन्ध समिति में प्रतिनिधित्व किये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक स्तर से प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है, जिसकी शासन स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु डोएक सोसाइटी का सीसीसी डिप्लोमा अनिवार्य किया गया था, जबकि राजकीय विद्यालयों के लिए यह प्रावधान नहीं है, समानता के आधार पर पदोन्नति में सीसीसी का प्रावधान समाप्त किये जाने हेतु शिक्षा निदेशक स्तर से प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, जिस पर कार्यवाही की नहीं हुई हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों के लिपिकों को इण्टरमीडिएट विद्यालयों के सहायक लिपिक, कनिष्ठ सहायक के समान ACP (सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन) का लाभ नहीं दिया जा रहा है इस सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये जाने की अपेक्षा है। वर्ष 2005 के पश्चात् नियुक्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाये। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सहायक लिपिक (कनिष्ठ सहायक) पद पर तथा सहायक लिपिक (कनिष्ठ सहायक) पद से प्रधान लिपिक (वरिष्ठ सहायक) पद पर पदोन्नति होने पर पूर्व की भांति (22बी का लाभ) एक वेतन वृद्धि दिये जाने का आदेश निर्गत किये जाने की अपेक्षा है। प्रदेश में लम्बे समय से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो रही, जिससे विद्यालय के कार्य प्रभावित हो रहे है। नियुक्ति करायी जाय कृषक औद्योगिक पाल इण्टर कालेज हरिहरपुर का ए०सी०पी० 6 कर्मचारियों का एरियर भुगतान राम कृष्ण परमहंस इण्टर कालेज मुखलिसपुर देवानन्द ए०सी०पी० लगना है। राम कृष्ण परमहंस इण्टर कालेज मुखलिसपुर जनार्दन प्रसाद पाण्डेय का ए०सी०पी० एरियर का भुगतान। राष्ट्रीय इण्टर कालेज पारस नगर बेलहरकलां संजय कुमार मिश्र, सुन्दर, अमरजीत, दीप, प्रकाश चन्द्र शुक्ल, माधव प्रसाद का ए०सी०पी० का भुगतान। गन्ना विकास उ०मा० विद्यालय खलीलाबाद भोला सिंह परिचारक के सम्बन्ध में संयुक्त शिक्षा निदेशक बस्ती को आख्या भेजना है। आदर्श कृषक इण्टर कालेज सिहटीकर शैलेन्द्र कुमार, चन्द्रशेखर मिश्र के ए०सी०पी० एरियर का भुगतान। राष्ट्रीय इण्टर कालेज पारस नगर बेलहरकलां का चुनाव डयूटी अमरदीप नगर निकाय चुनाव 2023 करने के बावजूद भी वेतन काट दिया गया है। इनका दो दिन का वेतन काटा गया है।